नैनीताल जिले में राजस्व लोक अदालत के माध्यम से ७२२ वादों का हुआ निस्तारण

नैनीताल । सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश में राजस्व लोक अदालत के शुभारंभ क्रम में शनिवार को नैनीताल जनपद में भी राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया गया।जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने अवगत कराया कि न्याय व्यवस्था को अधिक सरल, सुलभ एवं प्रभावी बनाते हुए आम जनमानस को समयबद्ध न्याय मुहैया कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह पहल न्याय सुलभता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
डीएम रयाल के मुताबिक इसी कड़ी में जनपद नैनीताल में आयोजित राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से ७२२ वादों का निस्तारण हुआ। सहायक कलेटर द्वितीय धारी द्वारा धारा ३४ एलआर एकट के कुल १५ वाद सूचीब किए गए थे जिसके सापेक्ष १४ वादों के निस्तारण किया गया। इसी प्रकार सहायक कलेटर द्वितीय श्री
कैंचीधाम द्वारा ७८ वादों के सापेक्ष ७६ वादों का निस्तारण किया गया है।जिले के विभिन्न राजस्व न्यायालय में आयोजित राजस्व लोक अदालत में शनिवार को २८ भू राजस्व अधिनियम के २, ३३/४७ स्टांप अधिनियम के १३०, १६७ जमींदारी विनाश अधिनियम के ११, १७६ जमीदारी अधिनियम एवं भू सुधार अधिनियम के १६, ३३/३९ भू राजस्व अधिनियम के १७,२२९ बी जमींदारी अधिनियम भू सुधार अधिनियम के ६ तथा १४३ जमींदारी अधिनियम भू सुधार अधिनियम के ६४ जबकि १६१ के ९ तथा ४१ एल आर एकट के ७ जबकि १२६/१३५ बीएनएसएस के ७६ वही १३१ ख के तथा ३४ एलआर एकट के ३८३ कुल ७२२ वादों का निस्तारण किया गया।