उत्तरांचल फैडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज एसोसियेशन की
प्रान्तीय कार्यकारणी द्वारा
12 सूत्री मांगों को लेकर एसडीएम नवाजिश को सोपा ज्ञापन
नैनीताल सरोवर नगरी में शुक्रवार को उत्तरांचल फैडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज एसोसियेशन की प्रान्तीय कार्यकारणी द्वारा कलेक्ट परिसर में धरना प्रदर्शन कर एसडीएम नवाजिश खलिक को 12 सूत्री मांगों के समाधान को लेकर ज्ञापन प्रेषित किया गया बता दें संगठन के पदाधिकारीयो ने कार्यक्रम संयोजक पूर्वाहन 11.00 बजे जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें संयोजक मण्डल के संयाजक हिमेश चन्द्र सनवाल एवं हयात चन्द्र आर्या के नेत्रत्व में जिलाधिकारी कार्यालय प्रागण में उप जिलाधिकारी महोदय को 12 सूत्रीय मागों के संबंध में ज्ञापन प्रेषित किया गया। जिसमें फैडरेशन के घटक संगठनों के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहें 12 सूत्रीय मांगों को लेकर वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किये गये। जिसमें हिमेश चन्द्र सनवाल, हयात चन्द्र आर्या हरीश चन्द्र कफल्टिया, विजय गडिया, मुकेश कुमार, नीटू विशाल शर्मा, कमल उपाध्याय, कमल भाकुनी, कंचन कुमार आर्या, प्रशान्त कुमार आर्या, वक्ताओं द्वारा 12 सूत्रीय मांगों पर विचार व्यक्त किये सभा में उपस्थित जिलाधिकारी कार्यालय के मिनिस्टीरियल कार्मिक / लोक निर्माण विभाग / स्वाथ्य विभाग शिक्षा विभाग / सेवायोजन विभाग/सिंचाई विभाग/एन०सी०सी० विभाग/वन विभाग, एवं अन्य विभागों के कार्मिक उपस्थित रहें। मंच का संचालन हयात चन्द्र आर्या द्वारा किया गया।
कर्मचारियों की क्या है 12 सूत्री मांगे देखें लिस्ट में
मांग-पत्र
- कनिष्ठ सहायक का ग्रेड वेतन-लेवल-5 (2800) अनुमन्य करते हुए प्रधान सहायक एवं प्रशासनिक अधिकारी के पद को समाहित करते हुए पदनाम प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद को समाहित करते हुए पदनाम मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एवं एक पद उप निदेशक (प्रशासन) लेवल-11 के अतिरिक्त पद का सृजन किया जाए।
- जिन विभागों में पदोन्नतियां नही हो रही है, वहां पदोन्नत ए०सी०पी० की व्यवस्था लागू की जाए।
- पदोन्नति में लागू फार्गो नियमावली को समाप्त कर पूर्ववर्ती शासनादेश लागू कियाजाए। 4. जिन विभागों में मिनिस्टीरियल के पदों का पुनर्गठन नहीं हुआ है. वहां शीघ्र पुनगर्ठन कराया जाए।
- प्रदेश में 80 प्रतिशत कार्मिक सरकारी सेवा में होने के कारण पुरानी पेंशन योजना से वंचित है। अतः कार्मिक हित में पुरानी पेंशन बहाली हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाए।
- गोल्डन कार्ड में आ रही असुविधा को तत्काल समाप्त किया जाए।
- स्थानान्तरण अधिनियम में आ रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु शीघ्र बैठक की जाए।
- “मुख्य प्रशासनिक अधिकारी” (समूह ख) के कर्तव्य एवं दायित्वों के निर्धारण का संशोधित शासनादेश निर्गत किया जाए।
- मिनिस्टीरियल कार्मिकों की कॉमन सेवा नियमावली प्रख्यापित किया जाए।
- स्थानान्तरण अधिनियम में समूह ‘ग’ के कार्मिक को उसके गृह तहसील में भी तैनात किये जाने का शासनादेश निर्गत किया जाए।
- पदोन्नति में संक्रमण काल को समाप्त किया जाए।
- मिनिस्टीरियल के सृजित पदों पर कि सीभी प्रकार से आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनाती न की जाए। इस की स्पष्ट एस०ओ०पी० बनायी जाए।
