कुमाऊं विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (कूटा) ने
प्रदेश सरकार के समक्ष एक बार फिर अपनी मांग दोहराते हुए
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नैनीताल। सरोवर नगरी में कुमाऊं विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (कूटा) ने प्रदेश सरकार के समक्ष एक बार फिर अपनी मांग दोहराई है। कूटा ने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित कर विश्वविद्यालयों तथा राज्य के अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे शिक्षकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के निर्धारित मानकों के अनुरूप 57,700 रुपये मूल वेतन (बेसिक पे) प्रदान करने की पुरजोर गुहार लगाई है।
ज्ञापन में कूटा ने सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है कि प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों में कार्यरत ये शिक्षक अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी लंबे समय से शिक्षण, शोध और प्रशासनिक कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण एवं समर्पित सेवाएं देते आ रहे हैं।।
कूटा ने कहा है कि आज के समय में विश्वविद्यालय में शोध करने वाले एक विद्यार्थी (रिसर्च स्कॉलर) को मिलने वाली जूनियर रिसर्च फेलोशिप की राशि भी इन अनुभवी शिक्षकों के वेतन से कहीं अधिक है।
अपनी मांगों को आगे बढ़ाते हुए कुमाऊं विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने यह भी पुरजोर निवेदन किया है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में होने वाली नियमित नियुक्तियों तथा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाने वाली असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्तियों में इन वर्षों से कार्यरत शिक्षकों को विशेष छूट प्रदान के साथ वेटेज (अधिमान) और आयु सीमा में विशेष रियायत दी जाय है।
इसके अतिरिक्त, कूटा ने वरिष्ठ शिक्षकों की लंबित पदोन्नति और वेतनमान के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया है। संघ ने ज्ञापन में कहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के स्पष्ट नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिन प्रोफेसरों ने अपने पद पर 10 वर्ष का संतोषजनक सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, उन्हें पे-लेवल 15 (उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड) का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही कूटा ने सरकार से आग्रह किया है कि दस वर्ष संविदा में कार्य कर चुके शिक्षकों तथा कार्मिकों को नियमित एवं विनियमितीकरण किया जाय । ज्ञापन भेजने वाले में अध्यक्ष डॉ ललित तिवारी ,डॉ नीलू , डॉ दीपक ,डॉ युगल ,डॉ संतोष ,डॉ शिवांगी ,डॉ कुबेर गिनती ,डॉ अनिल बिष्ट ,डॉ दीपिका गोस्वामी ,डॉ अशोक कुमार शामिल रहे।

























