अधिकार, सम्मान और सामाजिक न्याय की लड़ाई हुई तेज
19 सूत्रीय मांगों को लेकर एस सी /एस टी शिक्षक एसोसिएशन का प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू
नैनीताल। अनुसूचित जाति–जनजाति शिक्षक एसोसिएशन, उत्तराखंड ने सामाजिक न्याय, शिक्षक–कर्मचारियों, विद्यार्थियों एवं वंचित वर्गों से जुड़ी 19 सूत्रीय मांगों के समर्थन में प्रदेशव्यापी चरणबद्ध लोकतांत्रिक आंदोलन की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राठी ,महामंत्री सुरेश चन्द्र, उपाध्यक्ष भूवनेश्वरी चंदानी कोषाध्यक्ष महेन्द्र शैलानी व प्रांतीय नेतृत्व ने 10 दिवसीय ऑनलाइन संवाद, जिला–ब्लॉक स्तर की बैठकों एवं व्यापक विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया।
संगठन ने छात्रवृत्ति वृद्धि, इरशाद हुसैन आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने, पदोन्नति में आरक्षण, बैकलॉग भर्ती, पारदर्शी स्थानांतरण नीति, पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाली, गोल्डन कार्ड में प्रभावी स्वास्थ्य सुविधा, टी ई टी छूट, सेवा सुरक्षा एवं एस सी /एस टी प्रतिनिधित्व सहित लंबित मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है।
घोषित कार्यक्रम के अनुसार 26 मई 2026 को प्रदेश की समस्त तहसीलों से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा, 02 जून को प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन आयोजित होगा तथा 07 जून 2026 तक प्रत्येक जिला मुख्यालय पर शांतिपूर्ण ज्ञापन एवं धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। मांगों पर सकारात्मक निर्णय न होने पर 20 जून से पूर्व मुख्यमंत्री सचिवालय घेराव भी प्रस्तावित है।
प्रदेश महामंत्री सुरेश चन्द्र ने कहा, “यह संघर्ष केवल कर्मचारियों का नहीं, बल्कि संविधान, सामाजिक सम्मान, समान अवसर और न्याय की रक्षा का आंदोलन है।
